नव्या सभागृहात नवे महिला आरक्षण विधेयक सादर, नव्या लोकसभेमध्ये 181 महिला खासदार असतील

नवी दिल्ली दिनांक 20 प्रतिनिधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नवीन संसद भावनांमध्ये प्रवेश केल्यानंतर पहिल्याच दिवशी गणेश चतुर्थीच्या शुभमुहूर्तावर महिला विधेयक सादर करून नव्या संसद भवनाच्या कामकाजामध्ये ऐतिहासिक आणि मागील दहा वर्षापासून प्रलंबित असणारे विधेयक मांडले गेले आहे. नारीशक्ती वंदन अधिनियम या नावाने सादर करण्यात आलेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने एक दिवस अगोदर पारित केलेले विधेयक जेव्हा सभागृहात मांडले गेले तेव्हा त्याच्या लिखित न मिळाल्यामुळे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी सभागृहात गदारोळ सुरू केला या गदारोळ्याच्या वातावरणामध्ये मांडलेल्या या विधेयकाच्या अनुषंगाने केंद्रीय कायदामंत्री राम मेघवाल यांनी हा कायदा यापूर्वी 1996 मध्ये सर्वप्रथम संसदेच्या सभागृहामध्ये माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी ठेवला त्यानंतर माजी प्रधान मंत्री देवेगौडा यांनी महिला विधेयक सादर केले माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात देखील महिला विधेयक सादर झाले परंतु हे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये पार संमत करण्यामध्ये यश मिळाले नाही परिणामी देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे हे महिला विधेयक पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन संसद भवनाच्या इमारतीमध्ये मांडण्यात आले आहे.

नवीन संसद भवनांच्या इमारतीमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जुन्या संसद सभागृहाला संविधान सभागृह असे नाव घोषित केल्यानंतर सभागृहांमध्ये कमालीचे आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले विरोधकांनी नव्या आणि जुन्या संसदेच्या वादावरून काही टीका टिप्पणी केली होती हेच बोर्ड पकडून प्रधानमंत्री मोदी यांनी या सभागृहाला कमी लेखण्याचा कोणीही प्रयत्न करू नये हे संविधान सभागृह म्हणून पुढील काळात जगासमोर असणार आहे त्याची मान प्रतिष्ठा आणि सन्मान पूर्वीप्रमाणेच अबाधित ठेवण्यात येईल अशा प्रकारचे विधान प्रधानमंत्री आपल्या संबोधनात केले महिला विधेयक देशासाठी कितपत गरजेचे आहे याविषयी देखील पंतप्रधानांनी आपले मत मांडले या सादर झालेल्या महिला विधेयकाला संसदेची सर्व महिला खासदारांनी आपला पाठिंबा दर्शवला आहे

या महिला आरक्षण विधेयकाच्या पारित झाल्यानंतर लोकसभेमध्ये 181 महिला खासदार असणार आहेत हे विधेयक लोकसभा आणि विधानसभा येथे 33 टक्के आरक्षण देणारे आहे .15 वर्ष या विधेयकाची कालमर्यादा आहे त्याच्यापुढे सभागृहाच्या संमतीने हे पुढे चालू राहील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *