कृषी क्षेत्रामध्ये सिंचन वाढवण्यासाठी राज्य सरकारकडून 15 हजार कोटी रुपयांची तरतूद,
सिंचन प्रकल्प व जलयुक्त शिवारला प्राधान्य – आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्याकडून अर्थसंकल्पाचे जोरदार स्वागत
दुष्काळग्रस्त भागात पाणी वळवण्यासाठी राज्य सरकारने 3200 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे ही आपल्यासाठी अत्यंत समाधानाची बाब आहे अशी प्रतिक्रिया आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केली आहे. या निमित्ताने राज्यातील सर्व शेतकरी अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतील अशी अपेक्षा आमदार पाटील यांनी बोलून दाखवली. तुळजापूर येथील एका विवाह सोहळ्याच्या निमित्ताने आमदार महोदय आल्यानंतर त्यांनी अर्थसंकल्पावर अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिली.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये दुष्काळग्रस्त भागासाठी 3200 कोटी रुपयांची महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वित करण्यासाठी आर्थिक तरतूद केलेली आहे. धाराशिव जिल्ह्याचा मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला हा मोठा दिलासा आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पुरामुळे होणारी हानी टाळण्यासाठी आणि हे अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागाला देण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वी 3200 कोटी रुपयांची जागतिक बँकेच्या मदतीने योजना घोषित केलेली आहे त्याला या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. याशिवाय जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा दोन साठी 650 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. या दोन्ही तरतुदी दुष्काळग्रस्त भागाला अत्यंत उपयुक्त आहेत याबद्दल मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांचे अभिनंदन करत आहे. कृषी क्षेत्राची विशेष काळजी घेणारा हा अर्थसंकल्प आहे यामधून राज्यभरातील सर्व शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून मदत होणार आहे असेही यावेळी आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे. याप्रसंगी आमदार पाटील यांच्या समवेत माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, माजी नगराध्यक्ष सचिन रोचकरी, श्रीमान शिंदे, बाळासाहेब शिंदे, डॉ. सतीश महामुनी, यांची उपस्थिती होती.
राज्य सरकारने वेगवेगळ्या सिंचन प्रकल्पासाठी जवळपास 15000 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली आहे अपूर्ण सिंचन प्रकल्पासाठी वितरण प्रणालीतील सुधारण्यासाठी नाबार्ड कडून 15000 कोटी रुपयाचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेतले जाणार आहे. यामध्ये उपसा सिंचन योजनेसाठी 1594 कोटी पतदर्शी सौरऊर्जा प्रकल्प, सर्व शासकीय उपसा उप सिंचन योजनांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी व जनाई शिरसाई पुरंदर या योजनेचा यामध्ये समावेश आहे यासाठी चार हजार दोनशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून तरतूद केली आहे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 16 जिल्ह्यासाठी 5469 कोटी रुपयांची योजना दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 21 जिल्ह्यासाठी 6000 कोटी अशी तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार मार्फत सर्व राज्य सरकारांना निर्देशित केलेले असून महाराष्ट्र सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देऊन चांगली आर्थिक तरतूद केल्यामुळे जनमानसामध्ये देखील या अर्थसंकल्पाचे स्वागत होताना दिसत आहे असेही या निमित्ताने आमदार पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना सांगितले आहे.
महा युतीचे हे सरकार सर्व क्षेत्रात अत्यंत धाडसाने निर्णय घेणारे सरकार आहे लाडली बहन ही अत्यंत स्तुत्य योजना सरकारने दिली आहे याशिवाय तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी जाहीर केलेली योजना तमाम तरुणांना योग्य दिशा देणारी आहे, कृषी पंपांना मोफत वीज देणारी योजना शेतकऱ्याला दिलासा देणारी आहे वृद्धासाठी तीर्थक्षेत्र पर्यटन करणारी लोकप्रिय योजना सरकारने दिली आहे याशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील बारा किल्ल्यांना जागतिक वारसा मिळवून देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न समाधान देणारे आहेत याशिवाय पंढरपूरची वारी दहीहंडीचा उत्सव गणेश उत्सव व कोकणातील कातळ शिल्पे यांना जागतिक वारसा प्राप्त करण्यासाठी घोषित केलेली योजना अत्यंत स्तुत्य असल्याचेही आमदार पाटील म्हणाले.
