तुळजापूर दिनांक 12 डॉक्टर सतीश महामुनी
महाराष्ट्रामध्ये मागील पंधरा वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची सत्र सरकारने सुरू केले आहे अलीकडच्या काळात तर सेवकापासून अभियंता आणि शिक्षक प्राध्यापक अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची भरती खाजगी कंपन्यामार्फत करण्याचे सत्र चालवले आहे यामुळे महाराष्ट्राची सर्व प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडून गेली आहे राज्य सरकारमधील मंत्री आणि अधिकारी कोट्यावधी रुपयाचा भ्रष्टाचार करतात आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करताना मात्र आर्थिक कारणे पुढे दाखवतात असे विदारक चित्र महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाले आहे. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना तुम्ही खाजगी कंपन्यांना उत्सुक करून कर्मचारी भरता मग निवडणुका न घेता आउट सोर्स करून खाजगी कंपन्याकडून मंत्रिपद देखील का भरू नये मुख्यमंत्री आणि मंत्रालयातील सर्व आयुक्त पदे देखील कंत्राटी पद्धतीने भरावीत म्हणजे तरुणाच्या बेरोजगाराच्या मनातील दुःख सरकारच्या लक्षात येईल.
महाराष्ट्रातील तरुण वर्ग नोकरीसाठी भटकत असताना नोकरीचे प्रमाण अत्यल्प झालेले असताना ज्या उपलब्ध नोकरी आहेत तेथे देखील कंत्राटी पद्धत अवलंब केल्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना महाराष्ट्राबाहेर आणि देशाबाहेर नोकरीसाठी जाण्याची नामुष्की आलेली आहे.
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार सरकार चालवत असताना सर्व राज्यांमध्ये उद्योग उभे करणे सर्व राज्यांमध्ये नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे वीज पाणी अन्नधान्य याची मुबलक सुविधा प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचली पाहिजे याची जबाबदारी देखील सरकारची आहे सरकार ही खूप मोठी यंत्रणा आहे खूप मोठी शक्ती आणि सामर्थ्य तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था या अबाधित राखण्याच्या उद्देशाने सरकार कार्यरत असते हाताला रोजगार देणे हे देखील सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे काम देऊ नका घरी बसून शंभर रुपये मजुरी देण्याचा कायदा आहे मात्र अब्जावधी कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणारे मंत्री आणि उच्च पदस्थ अधिकारी यांच्याकडून सर्व यंत्रणा उध्वस्त केली गेली आहे केवळ प्रशासकीय कामकाजाचा सांगाडा आणि लोकशाहीची लक्तरे या लोकांनी शिल्लक ठेवली आहेत महाराष्ट्राला कंगाल करण्यामध्ये महाराष्ट्रात झालेले सर्व मंत्री आणि सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी हेच कारणीभूत आहेत परंतु ही मंडळी राज्याच्या तिजोरीचे कारण दाखवून शासनाकडून होणारी कोणतीही भरती शासकीय पातळीवर न करता खाजगी कंपन्यांना कंत्राट देऊन करीत आहेत एका कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये तीन कर्मचारी काम करावेत अशा प्रकारचा व्यवहार्य धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने केल्यामुळे सेक्युरिटी गार्ड पासून वेगवेगळे अभियंते नियुक्ती करण्यापर्यंत सरकारची कंत्राटी पद्धतीने खाजगी कंपन्याकडून कर्मचारी भरण्याची पद्धत अवलंबली गेली आहे ही पद्धत अत्यंत चुकीची आणि तरुणांना रोजगारापासून वंचित ठेवणारी आहे आगामी काळात या धोरणाच्या विरोधात महाराष्ट्रातील तरुण वर्ग निश्चित रस्त्यावर उतरेल असे चित्र महाराष्ट्राच्या गावागावात तयार झाली आहे खूप मोठ्या संख्येने अभियांत्रिकी महाविद्यालय पदविका महाविद्यालय फार्मसी महाविद्यालय पदवी महाविद्यालय आणि विद्यापीठ उपकेंद्र सर्व जिल्ह्यात झालेले आहेत मोठ्या प्रमाणावर तरुणांचे शिक्षण घेण्याचे प्रमाण झालेले आहे.
उच्च शिक्षणामध्ये देखील तरुण मोठ्या संख्येने पुढे आलेला आहे या उलट नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे परिणामी बेरोजगारी देखील वाढली आहे ज्या कमी प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. तेथे सरकार जर कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करीत असेल तर त्या अगोदर सरकारने सर्व महाविद्यालय बंद केली पाहिजेत आणि शिक्षण देण्याच्या यंत्रणादेखील मर्यादित केल्या पाहिजेत त्याशिवाय सरकारच्या या खाजगी कंपन्या मार्फत कर्मचारी भरती करण्याच्या धोरणाला यशस्वी करता येणार नाही सरकारने अगोदर हे कंत्राटी धोरण बंद केले पाहिजे शासकीय नियमावलीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची भरती करून त्यांना पूर्ण पगार दिला पाहिजे पूर्ण संख्येने सर्व कार्यालयामध्ये कर्मचारी झाले पाहिजे त्याशिवाय नोकऱ्या देखील निर्माण होणार नाहीत त्या अगोदर मंत्रिमंडळामध्ये होणारा भ्रष्टाचार प्रत्येक खात्यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मार्फत होणाऱ्या वेगवेगळ्या खरेदी आणि विक्रीमध्ये केला जाणारा भ्रष्टाचार हा थांबला पाहिजे न खाऊंगा न खाणे दूंगा हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे धोरण सर्वप्रथम मंत्री आणि उच्चपदस्थ अधिकारी यांना लागू केले पाहिजे जो मंत्री अथवा अधिकारी भ्रष्टाचारामध्ये सापडलेला आहे त्याला कोणतीही दयामया न करता पदच्युत केले पाहिजे त्याशिवाय राजकारणामधील भ्रष्टाचार बंद होणार नाही आणि सरळ मार्गाने सरकार देखील काम करणार नाही अशी विधारक आणि अस्वस्थ करणारी परिस्थिती महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी निर्माण केली आहे पांढरे शुभ्र कपडे घालून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर केलेला भ्रष्टाचार बाहेर निघत नसल्यामुळे पुन्हा पुन्हा हीच मंडळी सत्तेवर आहेत सत्तेवर येण्यासाठी पैसा खर्च करणे आणि सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर सत्तेच्या माध्यमातून पुन्हा पैसा कमवणे अशा दुष्टचक्रामध्ये महाराष्ट्राचे राजकारण अनेक वर्षापासून अडकलेले आहेत आणि यामध्ये महाराष्ट्रातील तरुण देखील भरकटून गेला आहे त्याला नोकरी आहे ना कोणताही उद्योग व्यवसाय आहे म्हणून हे कंत्राटी पद्धत धोरण बंद झाले पाहिजे आणि पूर्वीप्रमाणे वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती देऊन नोकर भरती झाली पाहिजे.